नेकपाभित्रैकै प्रतिपक्षी प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनको प्रस्ताव असंवैधानिक भएको भन्दै पुर्स्थापनाको मागसहित सडकमा आइसकेको छ । यता विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको कांग्रेस भने सडकमा आउन ढिलाइ गरिरहेको छ । निर्वाचनमा केन्द्रित हुने वा आन्दोलनमा भन्ने विषयमा कांग्रेसमा मतैक्यता छैन । यता संसद् विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन पनि छ । यस्तो अवस्थामा पनि कांग्रेस किन अलमलमा छ ? अदालतले सरकारको कदम सदर गर्छ भन्ने संशय राजनीतिक वृत्तमा कायम रहेको अवस्थामा शंका सत्यतामा परिणत भयो भने कांग्रेसले के गर्ला ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर शिलापत्रकर्मीले कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग  कुराकानी गरेका छन् :

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपा नै सडकमा आइसकेको अवस्थामा कांग्रेसले आन्दोलनमा ढिलाइ गर्नुको कारण के  हो ? 

यो प्रतिनिधिसभा विघटन वर्तमान संविधानको खिलाप छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान नै समाप्त पार्ने दिशामा उन्मुख हुनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन लोकतन्त्र माथिको प्रहार हो । कांग्रेसको काँधमा संसद् पुर्नस्थापना र संविधान जोगाउने अभिभारा आइपुगेको छ।  यसका विरुद्ध सडकमा जान केही ढिलाइ भए पनि १३ पुसबाट हामी सशक्त रूपमा आन्दोलन गर्छौँ । देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसले तानाशाही शैलीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्छ । यो गलत कदम तत्काल सच्चिनुपर्छ भन्दै हामी सडकमा सशक्त रूपमा आउने छौँ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद् पुर्नस्थापनाको कुरै नगर्नुस् भनेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापनाको माग कांग्रेसले कसरी शसक्त बनाउन सक्ला ?

सभापतिनिकट समूहबाट यो कुरा बैठकमा उठेको थियो । संसद् विघटन अवैधानिक छ र यो लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार हो भन्दै हामीले त्यसको प्रतिवाद गर्‍यौँ । हाम्रो विरोधका कार्यक्रम सशक्त नै हुन्छ । असंवैधानिक कदम सच्याउनका लागि १३ पुसको देशभरको प्रदर्शनमा हामी यही कुरा सशक्त रूपमा राख्छौँ ।

एक दिने आन्दोलनले मात्रै सशक्त दबाब पुग्ला त ?

१३ पुस हाम्रो आन्दोलनको सुरुवात मात्रै हो । त्यसपछि हामी चरणवद्धरूपमा अन्य कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित हुनेछौँ । कांग्रेसका भ्रातृ संगठनहरूले जिल्ला प्रदेशस्तरमा विरोधका विभिन्न कार्यक्रम गर्नेछन् । केन्द्रमा पनि हामी विरोध जारी राख्नेछौँ । हामी चरणचरणमा आन्दोलन गर्छाैँ ।

कांग्रेस सभापति संसद् पुर्नस्थापनाको पक्षमा नखुल्नुको कारण के हो ? आफूले पनि विघटन गरेको इतिहासका कारण उहाँलाई नैतिक संकट परेको हो, तपाइँको बुझाइ के छ ?

सभापतिको विषयमा म लख काटेर बोल्न चाहन्न । हाम्रो सभापति डडेलधुराका जनताले पाँच वर्षका लागि चुनेको प्रतिनिधि हो । प्रतिनिधिसभा विघटनअघि उहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि हो । सरकारका गलत काममा विरोध गर्ने र राम्रो काममा समर्थन जनाउने उहाँको जिम्मेवारी हो । अहिले असंवैधानिक ढंगबाट संसद् विघटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूको अधिकारमा कुठाराघात गर्नु भएको छ । त्यसैले मैले सभापतिसहित सांसद साथीहरूलाई आफ्नो अधिकार खोसिएकाले त्यसको प्रतिकार गर्नुस् भनेको छु । आफ्नो अधिकारका लागि लड्न मैले साथीहरूलाई सुझाव दिएको छु ।

संसद् पुर्नस्थापनाको मुद्दा अब अदालतमा पुगेको छ । अदालतले कस्तो निर्णय गर्छ जस्तो लाग्छ ?

अहिले यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतमाथि धेरै अविश्वास गर्नु पनि हुँदैन । अदालतमाथि अविश्वास गर्न म चाहन्न । अदालतका न्यायमूर्तीहरूले संविधानको धारा, संविधानको भावना  र संविधानको अक्षरअक्षरलाई केलाएर उहाँहरूले त्यसको विश्लेषण र व्याख्या अवश्य गर्नुहुनेछ । म पनि विधिदाता मध्येको एक हुँ । संविधान निर्माणकर्तामध्ये को म पनि एक जना हुँ । देशमा बारम्बार संसद् विघटन गर्दै अस्थिरता ल्याउने  काम भएपछि यो संविधानमार्फत संसद् विघटनको प्रावधान हटाएका थियौँ । हामीले कायम रहेको प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउन नसकेको अवस्थामा मात्रै अर्को प्रतिनिधिसभा गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । संसद् विघटनको प्रावधान संविधानमा कहिँ पनि छैन। संसद् विघटनलाई अदालतले सदर गर्ला भन्ने कुरा म कल्पना  गर्न पनि सक्दिँन ।

अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्णय सदर गर्छ भन्ने संशय राजनीतिक वृत्तमा कामयै छ, अदालतले सदर गरिदियो भने तपाइँहरूको कदम के हुन्छ ?

यो दुर्भाग्यको थिति आउनसक्छ भनेर मैले पार्टीको साथीहरूलाई हिजो पनि सचेत गराएँ । मेरो पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापित पनि नहुने र चुनाव पनि नहुने परिस्थिति आउन सक्छ यो अवस्थामा हामीले भीषण आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउनसक्छ भनेकाे छु । यो आन्दोलनले मुलुकको संविधान र राज्य व्यवस्थालाई कहाँ पुर्‍याउला भन्ने कुरामा हामी अहिलेदेखि नै सचेत बनौँ सकेसम्म प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापित गर्ने कुरामा कांग्रेस लाग्नुपर्छ भनेको छु । प्रतिनिधिसभा पनि नहुने चुनाव पनि नहुने भयो भने देशमा भयावह परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, त्यो संकट टार्नका लागि हामीले आगामी रणनीति तयार गर्नैपर्छ ।

अदालतबाट संसद् पुर्नस्थापित भएन भने सडकबाट संसद् पुर्नस्थापित गर्न सम्भव छ ?

प्रजातन्त्रको लागि नेता गणेशमान सिंहले सडकमा जनता बोलाउँदा जनलहर आयो र देशले प्रजातन्त्र पायो । २०६२\०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको आन्दोनले संसद् पुर्नस्थापित गरेको इतिहास छ । लोकतन्त्र अपहरण हुँदा कांग्रेस चुप लागेर बस्नै सक्दैन । तमासा हेरेर कांग्रेस बस्नै हुँदैन । कांग्रेस लड्नैपर्छ । हामी जनतालाई सडकमा आउन फेरी अपिल गर्छौँ । संघर्ष सफल पार्न हरेक उपाय गर्नैपर्छ । विगतको जस्तै सडक संघर्षको बलमा संसद् पुर्नस्थापित गराएर छाड्छौँ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावमा जाँदा पराजित हुने डरले तपाइँले आन्दोलनमा जानुपर्ने मागअघि सार्नुभएको टिप्पणी गर्नु भएको छ नि ?

चुनावमा जाने कुरामा म डराउने मान्छे होइन । म पाँच पटक चुनाव लडेरै जितेको व्यक्ति हुँ । मैले त भनेको छु केपी ओलीजी तागत छ भने मसँग चुनाव लडेर देखाउनुस् । तर, प्रश्न के हो भने चुनाव अहिले के को लागि ? देशको हितका लागि गठन भएको संसद्ले काम नै गर्न नपाउने । जनताका चाहना र भावनालाई पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न भनेर पठाएको प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको दायित्व छैन, जनताको सेवा गर्ने । यसबाट भागेर संसद् विघटन गर्ने अनि फेरी चुनाव गर्ने ? के चुनाव मात्रै हो लोकतन्त्र ? लोकतन्त्र भनेको त विधिको शासन हो । विधिको शासन भत्काउने अनि चुनाव गर्ने ? हरेक तानाशाहले म चुनाव गराउँछु भनेर लोकतन्त्र माथि हमला गर्छन् । अहिले प्रधानमन्त्रीले शक्ति आफ्नो हातमा लिएर लोकतन्त्र माथि हमला गर्नुभएको छ । यो देशको संविधानले  अहिलेको अवस्थामा उहाँलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने अधिकार दिएकै छैन । उहाँ अहिले संविधानलाई ध्वस्त पार्ने दिशामा अग्रसर हुनुभएको छ ।

संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशको विरोध गरेको कांग्रेसले आफनानिकटका मानिसलाई नियुक्ति दिलायो । अहिले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्न अलमल गर्दा चुनावका लागि गठन हुनसक्ने सहमतीय सरकारमा सहभागिता जनाउन सक्ने आशंका पनि पैदा भएका छन् नि ?

लोकतन्त्रलाई नै पन्छाएर सत्त्ताको भाग खान गएमा त्यो भन्दा दयनीय अवस्था के हुनसक्छ ? कांग्रेसका लागि योभन्दा अपमानजनक परिस्थिति अर्को हुँदैन । संविधानलाई एकातिर मिल्काइदिने, जनताको म्यान्डेटलाई अर्कोतिर मिल्काइदिने, मूल्य र मान्यतालाई धरौटीमा राख्ने अनि मन्त्री खान जाने ? प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोधमा सशक्त नभएर सत्त्ताका लागि अलमलमा पर्‍यो भने देशका लागि दुर्भाग्य हो ।

संसद् बचाउने दायित्व छँदैछ, तपाँइहरूलाई त पार्टीको वैधानिकता बचाउनुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ नि ?

हाम्रो पार्टीको विधानमा केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । चार वर्षभित्र चुनाव गरेर अर्को कार्यसमिति ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । असाधारण परिस्थितिका कारण पार्टीको चुनाव हुन सकेन भने एक वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान छ । अब फागुनसम्म मात्र पार्टी वैधानिकताको अवधि छ । विधानमा कहिँ पनि यो कार्यमसमितिको म्याद थप गर्ने ठाउँ छैन ।अब हाम्रो विधान खत्तम हुँदैछ । त्यसकारण फागुनभित्रै अधिवेशन गर्नुपर्‍यो भनेर मैले बारम्बार भन्दै आएँ । पार्टीको विशेष महाधिवेशन बोलाएर पनि वैधानिक अस्तित्व जोगाउनुपर्छ भनेर मैले शुक्रबारको बैठकमा प्रस्ताव राखेको छु ।

शिलापत्रडटकमबाट साभार