सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले १८ चैत २०८२ को उक्त निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।
फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भइसकेको र दुई दिनभित्र सार्वजनिक गरिने बताइएको छ । एक साताअघि अन्तिम बहस सम्पन्न भएको उक्त म्द्दामा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार फैसला सुनाएको हो ।
वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापनहरु सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुबाट मात्रै प्रकाशित एवं प्रशारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट जारी परिपत्र सार्वजनिक र नीजि सञ्चारमाध्यमहरुको हित प्रतिकूल भएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटी सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
