बंगलादेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि आज चुनाव हुँदै छ ।
सन् २०२४ मा विद्यार्थी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको १५ वर्ष लामो शासन अन्त्य भएयता यो पहिलो निर्वाचन हो ।
यसपटक प्रत्येक मतदाताले दुईवटा मतपत्र पाउनेछन् । सेतो मतपत्रमार्फत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सांसद (एमपी) चयन गरिनेछ भने गुलाबी मतपत्र राष्ट्रिय जनमतसंग्रहका लागि हुनेछ । जनमतसंग्रहमा संसदमा महिलाको बढी प्रतिनिधित्व, प्रधानमन्त्रीका लागि कार्यकाल सीमा तथा १०० सदस्यीय माथिल्लो सदनसहित द्विसदनीय संसद गठनजस्ता संवैधानिक सुधार प्रस्तावमा ‘हो’ वा ‘होइन’ मत दिनुपर्नेछ । प्रस्ताव पारित भएमा भविष्यमा हुने संवैधानिक संशोधनका लागि माथिल्लो सदनको बहुमत स्वीकृति अनिवार्य हुनेछ ।
निर्वाचनमा केही दलहरू प्रतिस्पर्धामा रहे पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा दक्षिणपन्थी बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) र बंगलादेशको सबैभन्दा ठूलो मुस्लिम दल जमात–ए–इस्लामीबीच हुने देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । विद्यार्थी आन्दोलनपछि गत वर्ष अवामी लिगमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि बीएनपीलाई अग्रस्थानमा मानिएको छ । दलका नेता तारिक रहमानले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार सुधारको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
जमात–ए–इस्लामी, जो पहिले बीएनपीको सहयोगी थियो, अहिले युवा केन्द्रित नेसनल सिटिजन पार्टीसहित गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा छ । पछिल्लो समय युवामाझ प्रभाव बढाएको यस दलको पुनरुत्थानले देश इस्लामवादी दलको नेतृत्वतर्फ जाने हो कि भन्ने बहस पनि चर्काएको छ । सन् १९७१ को स्वतन्त्रता युद्धमा पश्चिम पाकिस्तानको समर्थन गरेको इतिहासका कारण जमात अझै विवादित छ ।
बीएनपीले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘कल्याणमुखी र समृद्ध राष्ट्र’ निर्माण गर्ने लक्ष्य राख्दै न्यून आय भएका परिवारलाई आर्थिक सहयोग, स्वास्थ्यकर्मी विस्तार, शिक्षा सुधार तथा जलवायु प्रतिरोधी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने वाचा गरेको छ । विगतका निर्वाचन बहिष्कार गरेको र भ्रष्टाचारको आरोप खेपेको भए पनि यसपटक मुख्य प्रतिस्पर्धीको अनुपस्थितिमा बीएनपीलाई सहज अग्रता मिल्ने अनुमान गरिएको छ ।
