निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्ने लगभग टुंगो भएपछि प्रधानले नाम फिर्ता लिएका हुन् ।
प्रचण्ड सरकारका पालामा संवैधानिक परिषद्ले उनको नाम निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदको सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, यौन हिंसाको गम्भीर आरोप लागेपछि उनको नाम संसदीय समितिले अस्वीकृत गर्ने सम्भावना बढेको थियो । संसदीय समितिबाट नाम अनुमोदन नहुने देखेपछि प्रधानले आफैँ नाम फिर्ता लिन भन्दै निवेदन दिएका हुन् ।
संवैधानिक परिषद्ले उनकाे नाम सिफारिस गरेकाले नाम फिर्ता पनि संवैधानिक परिषद्ले नै लिनुपर्ने हुन्छ । तर उनकाे निवेदन भने संसद सचिवालयमा दर्ता भएकाे छ ।
